|
|  |
 | | अग्रलेख | विशेष लेख | वार्तापत्र | वाचकांचा पत्रव्यवहार | | बंद करा "बंद'
एकीकडे अमेरिकेबरोबरच्या अणुकरारावरून केंद्रातील आघाडी सरकारच्या स्थिरतेवर
प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले असताना, सर्व राजकीय पक्ष यातून आपल्याला कोणता
राजकीय लाभ उठविता येईल, याचा विचार करताना दिसत आहेत. भाजपसारखा राष्ट्रीय पक्षही
त्याला अपवाद नाही. अमरनाथ देवस्थान मंडळाला वनजमिनीची जागा देण्याचा निर्णय जम्मू-
काश्मीर सरकारने रद्द केल्याच्या निषेधार्थ गुरुवारी देशव्यापी बंद पुकारण्यात
आला. "बंद'चे आवाहन विश्व हिंदू परिषदेने केले असले, तरी या धार्मिक प्रश्नाचा
राजकीय लाभ उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न लपलेला नाही. वास्तविक अणुकराराची प्राथमिक
तयारी भाजप सत्तेवर असतानाच झाली; पण त्या भूमिकेशी प्रामाणिक न राहता याच
प्रश्नावरून सरकार अडचणीत येत आहे म्हटल्यावर भाजपने घूमजाव केलेले दिसते. या
परिस्थितीत तो पक्ष वेगळ्या मुद्यांच्या शोधात आहे. काश्मीरमधील अमरनाथ
यात्रेकरूंविषयीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा प्रश्न त्या पक्षाला मिळाला.
विश्व हिंदू परिषद आणि त्यांच्या समविचारी संघटनांनी केलेले हे आवाहन असले, तरी
भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा त्यातील सहभाग उघड होता. सामान्य नागरिक
मात्र आता "बंद'ला कंटाळले आहेत. निवडणूक जवळ आलेली असताना अमरनाथच्या विषयाचे
भांडवल करण्याचे डाव न कळण्याइतके मतदार दुधखुळे नाहीत. अणुकरार आणि वाढती महागाई
हे ज्वलंत प्रश्न असताना काश्मीरसारख्या संवेदनशील राज्यातील जागेचा वाद
राष्ट्रीय स्तरावर नेण्याने विघातक शक्तींना चिथावणी मिळणार आहे, हे लक्षात
घ्यायला हवे. संसदेवरील हल्ला आणि विमान अपहरण प्रकरणी अतिरेक्यांची सुटका भाजप
सत्तेवर असतानाच झाली होती, हे विसरून चालणार नाही. या "बंद'च्या आवाहनाला मध्य
प्रदेश आणि राजस्थान वगळता सर्वसामान्य नागरिकांकडून मिळालेला प्रतिसाद अत्यल्पच ठ
रला. गुजरातेत मोदींनी "बंद'ला विरोध केला. इंदूरमध्ये या द्वेषाच्या आगीत सहा
जणांचे बळी गेले आहेत. राजकीय कारणांसाठी प्रामुख्याने असे "बंद' पुकारले जातात.
या सवंग मार्गाचा वापर करण्यात इतरही पक्ष मागे नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये डावे
आणि तमिळनाडूत द्रमुककडून लोकभावनांना हात घालण्यासाठी अशाच प्रकारे "बंद'चे
हत्यार वापरण्यात आले. भारताला खरोखरच विकासाच्या मार्गावर न्यायचे असेल, तर
युवकांच्या हातात लाठ्या-काठ्या, तलवारी देण्यापेक्षा त्यांच्या हाताला विधायक
कामाची सवय लावणे अधिक गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही बंद आणि संप करून
नागरिकांना वेठीस धरणे बेकायदा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. "बंद'चे आवाहन करणाऱ्या
संघटना व पक्षांकडून नुकसानभरपाई म्हणून दंड वसूल करण्यात यावा, असा आदेश सर्वोच्च
न्यायालयाने दिला होता. त्याची अंमलबजावणी कसोशीने झाली पाहिजे. बंद करा हे "बंद'
असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. |
तुरुंग देता का तुरुंग...
ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते वि.वा.शिरवाडकर यांचा "नटसम्राट' कोणी घर देता का घर,
असा प्रश्न विचारत राहिला, तर आता स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षांनी कोणी तुरुंग
देता का तुरुंग, असे म्हणण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे
देशातील सर्वच ठिकाणचे तुरुंग अपुरे पडत आहेत. क्षमतेपेक्षा दुप्पट-तिप्पट कैदी
एकेका तुरुंगात आहेत. त्यातही ८० ते ९० टक्के असे कच्चे कैदी आहेत, की ज्यांना
आपल्याविरुद्ध खटला चालणार की नाही आणि चालणार असेल तर कधी, याचे उत्तर देता येत
नाही. बिहार आणि उत्तर प्रदेश पाठोपाठ महाराष्ट्रातही तुरुंगाच्या विस्तारीकरणाची
अथवा नव्या तुरुंगाची गरज मोठ्या प्रमाणात भासते आहे. कुख्यात तिहार तुरुंगात चार
हजार कैद्यांसाठी व्यवस्था आहे; पण तेथे ठेवले जातात बारा हजारांहून अधिक कैदी.
महाराष्ट्रातल्या सर्व तुरुंगांची सोळा हजार इतकी क्षमता आहे; पण प्रत्यक्ष तेथे
पंचवीस हजारांहून अधिक कैदी असतात. देशभरात सर्वत्रच कमी-जास्त प्रमाणात असे चित्र
आहे. वाढत्या कैद्यांमुळे व्यवस्था कोलमडते. हाणामाऱ्या होतात. भ्रष्टाचार होतो.
वर्षानुवर्षे हे असेच सुरू आहे. त्यातही कच्च्या कैद्यांचा प्रश्न अतिशय गंभीर
आहे. जगात सर्वाधिक कच्चे कैदी भारतात आहेत. एकाने आयुष्यातील पन्नास, तर
दुसऱ्याने अडतीस वर्षे कच्चे कैदी म्हणून गजाआड घालवली. आयुष्यातील शेवटचे श्वास
शिल्लक राहिले, तरी निवाडा होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय, मानवी हक्क आयोग,
अन्य संस्था या सर्वांनी ही गंभीर गोष्ट निदर्शनास आणली; पण घडत मात्र काहीच नाही.
तुरुंग विस्ताराच्या घोषणा महाराष्ट्रासह सर्वत्रच झाल्या; पण त्याही गोगलगायीच्या
गतीने चालत आहेत. कैद्यांचे डोळे काढण्यापासून ते तुरुंगातच १२५ फूट लांबीचा बोगदा
खोदून पलायन करण्याच्या घटनाही घडल्या. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे असे
ल, तर दर शंभरात येथे ७० कैदी कच्चे असतात. हा आकडा उत्तर प्रदेश, बिहारच्या
तुलनेने कमी असला, तरी प्रत्यक्षात भयावहच म्हणावा लागेल. कच्चे कैदी हा शेराच
इतका खराब आहे, की या कैद्यांचे काय होणार, हे सांगणारी व्यवस्था नाही. कच्च्या
आणि पक्क्या कैद्यांची गजाआड गाठभेट होते तेव्हा निर्माण होणारे चित्र आणखी
वेगळे असते. केवळ वातावरणामुळे कच्च्यांचे पक्क्यात रूपांतर होण्याची भीती असते.
तुरुंगात जागा जशी अपुरी आहे, तसेच तेथे राजकीय गुंडांचे प्रमाणही वाढते आहे.
बिहार आणि उत्तर प्रदेशात ते अधिक आहे. बिहारच्या तुरुंगात टोळ्यांच्या मारामाऱ्या
रोज होतात आणि दिवसाआड एक कैदी मारला जातो. तुरुंगात जाणारे स्वतःची न्यायव्यवस्था
घेऊन जातात. उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री अमरमणी त्रिपाठी यांच्यासाठी तुरुंगातच
एका विवाहानिमित्त स्वागत समारंभ भरविण्यात आला होता. काहींनी मोबाईल वापरून
निवडणुकीत प्रचार केला. काही जण निवडूनही आले. बाहेर गुन्हे करून सुरक्षिततेसाठी
तुरुंगात जाणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. दरोडेखोरी आणि खुनाच्या आरोपाखाली
तुरुंगात असलेला मित्रसेन यादव देशातील सर्वांत महत्त्वाचा कैदी मानला जातोय. तो
राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याने त्याला तारांकित जीवन लाभते. दुसरा एक गुंड
अभयसिंगने तुरुंगातच आपल्या पत्नीच्या प्रचारासाठी सभा घेतली होती. महिला
कैद्यांचे तर प्रश्न आणखी गंभीर आहेत. लहान मुलांचे प्रश्न त्याहून गंभीर आहेत.
एकीकडे कैद्यांचा भला मोठा लोंढा आणि निमुळते होणारे तुरुंग, अशा स्थितीत
गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी कमी होत जाते. तुरुंग फितूर होतात.
वर्दी फितूर होते आणि गुन्हेगार निसटतात. भारतात दरहजारी गुन्हेगारांमध्ये फक्त
बत्तीस जणांना शिक्षा होते. परदेशात एखादा माणूस कच्चा कैदी म्हणून जास्तीत जास्त
तीन आठवडे राहू शकतो, तर आपल्याकडे तीन महिन्यांपासून पन्नास वर्षांपर्यंत तो असा
राहतो. तुरुंग, पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय तुरुंगाच्या
डोक्यावर झळकणारा "हाऊसफुल्ल'चा फलक खाली येणार नाही. वाढते तुरुंग आणि वाढते
गुन्हेगार वा कैदी हे असंस्कृत समाजाचे लक्षण मानले जाते, हे तरी समजून घ्यायला
हवे.
-------------------------------------------
तुरुंगांची गरज सतत वाढत जाणे, हे कोणत्याही निकोप समाजाचे लक्षण मानले जात नाही,
तर कमी गुन्हेगार असणारा आणि गुन्हे कमी करणारा समाज निकोप मानला जातो.
------------------------------------------- |
|
| |
|